🎯”बस्ती पूर्ति विभाग: सरकारी दफ्तर या ‘नवीन-प्रवीण’ की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी?”🎯

अजीत मिश्रा (खोजी)

🛑बस्ती पूर्ति विभाग या ‘भ्रष्टाचार का अड्डा’? : 18 साल से अंगद की तरह पैर जमाए बाबू का ‘गुंडाराज’, क्या बौना है प्रशासन?🛑

• “साहब की मेज पर ‘नवीन’ का कब्जा, बाहर ‘प्रवीण’ का सट्टा: कोटेदारों की खाल खींच रहा है ये सिंडिकेट!”
• “बस्ती प्रशासन की नाक के नीचे ‘उगाही तंत्र’, क्या मूक दर्शक बने रहेंगे जिला पूर्ति अधिकारी?”
• “भ्रष्टाचार का ‘अमर’ बाबू: तबादला नीति को ठेंगा दिखाकर 18 साल से अंगद की तरह जमाया पैर!”
• “योगी सरकार का ‘जीरो टॉलरेंस’ बस्ती में फेल, यहाँ चलता है ‘कमीशन’ वाला खेल!”
• “बस्ती का ‘अजूबा’: हर DSO बदल गया, लेकिन ‘नवीन बाबू’ का साम्राज्य नहीं डिगा!”
• “प्राइवेट मुंशी की ‘पैरेलल सरकार’: दफ्तर के बाहर तय होती है गरीबों के निवाले की कीमत!”
• “मंत्री की पुरानी कृपा या भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें? आखिर क्यों बेबस है बस्ती प्रशासन?”

ब्यूरो रिपोर्ट, बस्ती मंडल | उत्तर प्रदेश 12 अप्रैल 2026

बस्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ‘हंटर’ प्रदेश के बड़े-बड़े माफियाओं की कमर तोड़ रहा है, लेकिन बस्ती का जिला पूर्ति कार्यालय शायद उत्तर प्रदेश के नक्शे से बाहर है। यहाँ पिछले 18 वर्षों से नवीन चौधरी नाम के एक बाबू ने अपनी ऐसी ‘रियासत’ खड़ी कर ली है, जहाँ सरकारी नियम-कायदे दफ्तर की चौखट पर दम तोड़ देते हैं। एक पूर्व मंत्री की ‘कथनी’ पर नियुक्त हुआ यह कर्मचारी आज विभाग का स्वयंभू मालिक बन बैठा है।

🎯सत्ता का संरक्षण या सिस्टम की लाचारी?

आखिर वो कौन सी ‘जादुई ताकत’ है जो नवीन चौधरी को दो दशकों से एक ही जिले, एक ही दफ्तर और एक ही कुर्सी पर टिकाए हुए है? ट्रांसफर-पोस्टिंग के सरकारी दावों की धज्जियां उड़ाता यह मामला जिले के आला अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कालिख पोत रहा है। क्या बस्ती मंडल के कमिश्नर और जिलाधिकारी इस ‘अमर’ कर्मचारी की कुंडली से अनजान हैं, या जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांधी गई है?

🎯’प्रवीण मुंशी’ : दफ्तर का अनधिकृत ‘कलेक्टर’

दफ्तर के अंदर अगर नवीन बाबू की फाइलें रेंगती हैं, तो बाहर प्रवीण कुमार नाम का एक ‘प्राइवेट गुर्गा’ कोटेदारों की खाल उतारने का काम करता है। आरोप है कि यह प्रवीण कुमार विभाग का वह ‘ब्लैक बॉक्स’ है, जिसके जरिए वसूली का काला धन सफेद होकर ऊपर तक पहुँचता है।

💰”बिना चढ़ावे के फाइल हिली तो समझो कोटेदार की खैर नहीं!” – यह दहशत आज बस्ती के हर कोटेदार के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है।

🎯DSO की कुर्सी ‘कठपुतली’, डोर नवीन के हाथ!

जिले में आने वाले हर जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) को यह सिंडिकेट अपनी उंगलियों पर नचाता है। चर्चा तो यहाँ तक है कि साहब कोई भी आए, लेकिन फाइल पर दस्तखत वही होते हैं जो नवीन बाबू चाहते हैं। क्या बस्ती के अधिकारियों ने अपना स्वाभिमान इस भ्रष्ट तंत्र के पास गिरवी रख दिया है? क्यों हर अधिकारी इस ‘नवीन-प्रवीण’ की जोड़ी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है?

🎯18 साल का ‘वनवास’ या सत्ता का अटूट साम्राज्य?

हैरानी की बात है कि जिस प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादले के लिए कड़े नियम हैं, वहाँ नवीन चौधरी नामक बाबू पिछले करीब दो दशकों से एक ही कुर्सी पर कैसे जमे हुए हैं? सूत्रों की मानें तो एक पूर्व मंत्री की कथित ‘कृपा’ की ढाल ओढ़कर नियुक्त हुए नवीन बाबू ने विभाग के भीतर अपना एक ऐसा तिलस्म बुन लिया है, जिसे भेदने की हिम्मत किसी भी आला अधिकारी ने नहीं दिखाई। क्या शासन के नियम इन खास ‘साहब’ पर लागू नहीं होते?

🛑प्रवीण कुमार: सिस्टम का ‘अवैध गेटवे’!

कार्यालय के भीतर अगर नवीन बाबू की फाइलें बोलती हैं, तो दफ्तर के बाहर प्रवीण कुमार नामक एक कथित ‘प्राइवेट मुंशी’ का सिक्का चलता है। स्थानीय कोटेदारों का आरोप है कि प्रवीण ही वह सेतु है जो भ्रष्टाचार के लेन-देन को अंजाम देता है। कोटेदारों के बीच यह बात आम है कि:

🖋️”कार्यालय के अंदर नवीन का आदेश चलता है, तो बाहर प्रवीण की प्राइवेट सरकार!”

यह सवाल उठना लाजिमी है कि एक सरकारी दफ्तर के संवेदनशील कार्यों में किसी बाहरी ‘प्राइवेट’ व्यक्ति का हस्तक्षेप कैसे संभव है? क्या विभाग ने अपनी गरिमा किसी बिचौलिए के हाथों गिरवी रख दी है?

🎯कोटेदारों की बेबसी: ‘हफ्ता’ दो या ‘जांच’ झेलो!

राशन वितरण से लेकर कोटा आवंटन तक, हर मेज पर वसूली का कथित रेट कार्ड फिक्स है। जो कोटेदार इस ‘सिंडिकेट’ को चढ़ावा नहीं चढ़ाता, उसे जांच और निलंबन के डंडे से डराया जाता है। यह विडंबना ही है कि गरीबों के निवाले की रखवाली करने वाला विभाग खुद उगाही का केंद्र बन गया है।

🎯गरीबों के निवाले पर ‘डकैती’

यह सिर्फ एक बाबू के भ्रष्टाचार की कहानी नहीं, बल्कि गरीबों के हक पर डाली जा रही डकैती है। PDS प्रणाली को दीमक की तरह चाट रहे इस गठजोड़ ने सरकार की छवि को धूल में मिला दिया है। कोटेदारों से अवैध वसूली का सीधा असर राशन की तौल और गुणवत्ता पर पड़ता है, जिसका खामियाजा जिले की गरीब जनता भुगत रही है।

🔥प्रशासन से सीधे सवाल: जवाब दीजिए ‘साहब’!

बस्ती जिला प्रशासन और पूर्ति विभाग के आला अफसरों को इन सवालों का जवाब जनता को देना ही होगा:

🛟ट्रांसफर नीति का मज़ाक क्यों? जब उत्तर प्रदेश शासन की नीति है कि तीन साल से अधिक एक पटल पर कोई नहीं रहेगा, तो नवीन चौधरी पर यह नियम लागू क्यों नहीं हुआ? क्या वह सरकारी सेवा नियमावली से ऊपर हैं या उन्हें किसी ‘खास वरदहस्त’ का संरक्षण प्राप्त है?

🛟प्राइवेट मुंशी की क्या है हैसियत? किस सरकारी आदेश के तहत प्रवीण कुमार जैसे ‘प्राइवेट’ व्यक्ति को सरकारी दफ्तर के गोपनीय दस्तावेजों और कोटेदारों के बीच मध्यस्थता करने की छूट दी गई है? क्या प्रशासन ने दफ्तर आउटसोर्स पर दे दिया है?

🛟DSO की रीढ़ इतनी कमजोर क्यों? जिले में आने वाले हर जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) इस तथाकथित ‘गठजोड़’ के सामने घुटने क्यों टेक देते हैं? क्या अधिकारियों की ईमानदारी इस सिंडिकेट के ‘कमीशन’ के आगे दम तोड़ देती है?

🛟विजिलेंस और जांच एजेंसियां सो रही हैं क्या? एक साधारण बाबू की 18 साल की एक ही जगह तैनाती और उससे जुड़ी अकूत संपत्ति की चर्चाएं सरेआम हैं। क्या प्रशासन को किसी बड़े जनांदोलन या मुख्यमंत्री दरबार में शिकायत पहुँचने का इंतज़ार है?

🛟जीरो टॉलरेंस का ढोंग कब तक? एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा और दूसरी तरफ नाक के नीचे फल-फूल रहा यह ‘उगाही तंत्र’। क्या जिला प्रशासन यह स्वीकार करता है कि वह इस ‘नवीन-प्रवीण’ साम्राज्य को उखाड़ने में पूरी तरह विफल रहा है?

“साहब, चुप्पी तोड़िये! क्योंकि आपकी खामोशी अब इस भ्रष्टाचार में आपकी सहभागिता की गवाही दे रही है।”

चेतावनी: अब चुप रहना भी अपराध है!

अगर अब भी इस ‘नवीन-प्रवीण’ साम्राज्य पर बुलडोजर नहीं चला, तो यह मान लिया जाएगा कि बस्ती प्रशासन भ्रष्टाचार के इस कीचड़ में आकंठ डूबा हुआ है। स्थानीय जनता और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आर-पार की जंग का ऐलान कर दिया है।

सीधा सवाल: क्या शासन के पास इतनी हिम्मत है कि 18 साल से जमे इस ‘सिंडिकेट’ को उखाड़ फेंके, या फिर जाँच के नाम पर सिर्फ फाइलें दबाई जाएंगी?